रंजीत श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ हरदोई
हरदोई। स्वीकृति से कम काम और अधिक भुगतान के मामले सोशल ऑडिट में पकड़ में आए है। वित्तीय वर्ष में वर्ष 2021-22 के कार्यों के सोशल आडिट में सात विकास खंडों में 1.34 करोड़ का गबन मिला है। ऑडिट में गबन की पुष्टि पर कार्यक्रम अधिकारियों को प्रकरण निस्तारण और वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय की ओर से मनरेगा मद के कार्यों की जनता की मौजूदगी में सोशल ऑडिट की व्यवस्था दी गई है। यहां पर वर्ष 2022-23 में कराए जा रहे सोशल ऑडिट में वर्ष 2021-22 के कार्यों में अनियमितता की पुष्टि हुई है।
वर्ष 2021-22 के सोशल आडिट में विकास खंड सांडी में 23,71,082, शाहाबाद में 8,09,397, पिहानी में 22,318, बिलग्राम में 70,13,410, मल्लावां में 1,07,154, माधौगंज में 2,17,871 और टड़ियावां में 29,25,852 रुपये का गबन मिला है।
विकास खंड सांडी, शाहाबाद, पिहानी, बिलग्राम, मल्लावां, माधौगंज और टड़ियावां के कार्यक्रम अधिकारियों को नोडल अधिकारी डीडीओ की ओर से ग्राम पंचायतवार गड़बड़ी का विवरण भेजा गया है।
वर्जन
कार्यक्रम अधिकारियों से कहा गया है कि गबन के प्रकरण का परीक्षण करते हुए संबंधित कर्मचारी व अन्य की जिम्मेदारी तय करें। गबन की राशि की वसूली भी संबंधित से सुनिश्चित की जाएगी। - प्रमोद सिंह चंद्रौल, उपायुक्त श्रम रोजगार
