पैनल में उन्हीं अफसरों को शामिल किया गया है, जिनका कम से कम डेढ़ साल या उससे अधिक का कार्यकाल बचा है. सूत्रों के मुताबिक सबसे मजबूत दावेदारी एडीजी कानून व्यवस्था और डीजी जेल के रूप में अपनी काबिलियत दिखा चुके आनंद कुमार की है, क्योंकि उन्हे मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया जा रहा है.
सात अफसरों के नाम
वरिष्ठता के क्रम में जिन पुलिस अफसरों के नाम भेजे गए हैं, उसमें 1985 बैच के आईपीएस अफसर हितेश चंद्र अवस्थी हैं, और विजिलेंस विभाग में डायरेक्टर हैं. इसके बाद 1986 बैच के आईपीएस सुजानवीर सिंह हैं, उनकी सर्विस सितंबर 2021 तक बची है.
इन दोनों के अलावा 1987 बैच के आईपीएस आरपी सिंह हैं, जो अभी ईओडब्ल्यू के डीजी हैं. आरपी सिंह फरवरी 2023 में रिटायर हो रहे हैं. 1987 बैच के ही विश्वजीत महापात्रा और जीएल मीना भी इस लिस्ट में शामिल हैं.
इनके अलावा 1988 बैच के आनंद कुमार और राजकुमार विश्वकर्मा हैं, दोनों की सर्विस तीन साल से अधिक बची हुई है. अब गेंद केंद्र के पाले में है कि वो किसे डीजीपी के पद पर तैनात करता है.
पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कराया
इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि यूपी के डीजीपी ओपी सिंह को 3 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है और 31 जनवरी से पहले 3 महीने के लिए डीजीपी के सेवा विस्तार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सहमति दे सकते हैं. 31 जनवरी को डीजीपी का कार्यकाल खत्म हो रहा है.
उत्तर प्रदेश डीजीपी ओपी सिंह ने एड़ी-चोटी एक कर दी थी. इसे लागू करने का श्रेय सीधे-सीधे ओपी सिंह को गया क्योंकि आईएएस लॉबी उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के पक्ष में नहीं थी.
